“आजार एक आणि डॉक्टर अनेक” या शीर्षकाखाली आलेला लेख मी नुकताच वाचला, आणि खूप हसलो.. पण जेव्हा तो लेख एका प्राध्यापिकेने लिहिला आहे हे दिसले तेंव्हा मात्र मी सुन्न झालो.. आणि या अस्वस्थतेने मला हा लेख लिहायला प्रवृत्त केले..
इतका वैद्यकीयदृष्ट्या हास्यास्पद लेख आपल्या समाजातली एक प्राध्यापिका लिहीत असेल आणि आपल्या समाजातल्या एका उच्चशिक्षित व्यक्तीची मेडिकल फिल्डबद्दलची समज इतकी ‘अल्प’ असेल, तर अशिक्षितांकडून आणि जनसामान्यांकडून आपण काय डोंबलाच्या अपेक्षा करणार?!!
एखादी स्त्री गरोदर राहिली तर तिचे नऊ महिने सुखासमाधानात जाऊ देत नाहीत डॉक्टर्स.. असं या मॅडमचं म्हणणं आहे!! आणि डायरेक्ट डिलीव्हरी च्या वेळेसच जर पेशंट आली तर कोणी तिला हात लावत नाही असा आरोप देखील त्या करताहेत.. आणि वर “अशांना डॉक्टर म्हणायचे का?” असा प्रश्न देखील त्या उपस्थित करताहेत..
“सोनोग्राफी केल्याने काय बाळाची वाढ होणार आहे? तरी पण नऊ महिन्यांपर्यंत सोनोग्राफी करावी लागते..” अशी त्यांची नाराजी आहे.. आणि सोनोग्राफीसाठी खूप पाणी प्यावे लागते (इच्छा नसतानाही) हे त्यांचे दुखणे आहे..
आणि सोनोग्राफी करताना ते साधन(!) पोटावर जोरजोरात फिरवतात मग त्यामुळे बाळावर काही परिणाम होईल(च) अशीही भीती त्यांना वाटते आहे!! आणि एवढ्या सोनोग्राफ्या केल्या तरी नॉर्मल डिलीव्हरी होणारच नाही, हाही त्यांना विश्वास आहे!!
“बाळाने पोटात शी केल्याने सीझर करावं लागणार आहे” असं डॉक्टर सांगतात, म्हणून त्यावर, “गेले नऊ महिने बाळ बाहेर जाऊन शी करत होतं का?” असा भाबडा (पण त्यांच्या दृष्टीने सडेतोड) प्रश्नही त्या उपस्थित करताहेत..
कावीळ झाल्याने बाळ काचेच्या पेटीत ठेवावे लागते, तर मग पूर्वी कधी कावीळ झाल्याचे ऐकिवात नव्हते असंही त्यांचं सिरीयस प्रतिपादन आहे..
साध्या बाळंतपणाला पन्नास हजार मोजावे लागतात, असा मॅडमचा आरोप आहे.. आणि सध्याच्या काळात दवाखान्याची पायरी चढावी लागत असेल तर दोन चार लाख जवळ लागतात, असं त्यांचं स्वतःचं निरीक्षणही त्या नोंदवतात..
इतरही अनेक आरोप करून मॅडम शेवटी प्रश्न विचारतात की, डॉक्टर लोक चार वर्षे एकसारखं अभ्यास करत असूनही रोगाचं निदान का करू शकत नाहीत? त्या आजारी माणसाला अनेक डॉक्टरकडे का पाठवावं लागतं? पूर्ण फी भरल्याशिवाय गरीब माणसाची सुटका का केली जात नाही?
(आणि पेपरवालेही असे लेख छापतात!!)
असो..
वास्तविकतः, स्त्री गरोदर राहिल्यास दवाखान्यात (सरकारी अथवा खाजगी कोणत्याही) नाव रजिस्टर करणं सरकारने कंपल्सरी केले आहे.. डॉक्टरने त्या पेशंटचे ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवणे, तिच्या सोनोग्राफीचे रेकॉर्ड ठेवणे हे सरकारकडून कंपल्सरी आहे.. कमीतकमी किती सोनोग्राफी करायच्या याचीही सरकारची मार्गदर्शक तत्वे आहेत..
बाळ पोटात ‘शी’ करतं असं म्हणतात, ती शब्दशः ‘शी’ नसते.. त्याला वैद्यकीय भाषेत meconium म्हणतात.. आणि foetal distress (बाळ गुदमरणे) यामुळे बाळ ते मेकोनियम त्याच्या भोवतीच्या पाण्यात (Amniotic fluid) सोडते.. (फिटल डिस्ट्रेसची अनेक कारणं आहेत).. ते मेकोनियम त्याच्या श्वसनमार्गात अडकल्यावर आणि फुप्फुसात गेल्यावर त्याचे होणारे दुष्परिणाम खूप असतात.. म्हणून बाळाच्या ‘शी’ करण्याची एवढी धास्ती असते डॉक्टरांना..
(प्राध्यापक आहात, तर लिहिण्यापूर्वी जरा गुगल करून पाहायचं, किंवा एखाद्या ओळखीच्या स्त्रीरोगतज्ञाला तरी विचारायचे की मॅडम!!)
आणि “पूर्वी नव्हती का नॉर्मल बाळंतपणे होत?” असा प्रश्न सर्रास विचारला जातो..
ज्यांना असं वाटतं त्यांनी पूर्वीचे बालमृत्यू प्रमाण आणि मातामृत्यू प्रमाण ही तपासावे.. नुकतेच WHO ने बालमृत्यू आणि मातामृत्यू प्रमाणात लक्षणीय घट केल्याबद्दल भारताची प्रशंसा केली आहे..
असो..
तो पूर्ण लेख हास्यास्पद आहे आणि त्याची उत्तरे देऊन प्रश्न मिटणार नाहीत..
माझ्या काळजीचा विषय वेगळा आहे..
अलीकडे मी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावर पाहतो आहे.. कुणीही एखादा त्याला आलेल्या कुठल्यातरी डॉक्टरविषयीच्या वाईट अनुभवाबद्दलची पोस्ट टाकतो.. आणि मग त्याच्या पोस्टवर कॉमेंट्सचा पाऊस पडतो.. “लुटतात साले” इथपासून ते “सगळे चोर आहेत, यांना फटके मारा” इथपर्यंत लोकांची मुक्ताफळे असतात.. प्रत्येकजण आपापली मळमळ आपापल्या संस्कारानुसार बाहेर काढत असतो..
ज्याने मूळ पोस्ट टाकली आहे त्याचा अनुभव बऱ्याचदा पूर्वग्रहदूषित असतो, किंवा कधी कधी पूर्णतः एकतर्फी असतो.. खरं त्याच्याबाबत तिथं काय घडलं, आणि का घडलं, यातल्या बऱ्याच लिंक्स “मिसिंग” असतात.. आणि बहुतांश वेळा त्याला ते सगळं समजण्याच्या आवाक्याबाहेरचं असतं..
मी म्हणत नाही की पेशंटच्याच चुका असतात, पण परिस्थितीविषयीचे “अज्ञान” मात्र जरूर असते..
मागे एकदा साधारण तीन वर्षांपूर्वी एका नॅशनल न्यूजपेपरमध्ये बातमी होती – “किडनी स्टोन के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरने मरीज के पेट में छोडा मेटल का तार, डॉक्टर की लापरवाही..”
एकदम सनसनाटी!!
पण, त्या पत्रकाराने बातमी देण्याआधी एखाद्या तरी मूत्ररोगतज्ञाला विचारलं असतं, तर कळलं असतं की, अशा ऑपरेशननंतर मूत्रमार्गात ‘डिजे स्टेंट’ ठराविक दिवसांसाठी ठेवावा लागतो, तो साधारण 21 दिवसांनंतर सहा महिन्यांपर्यंत काढतात..
(इतकी अनपढ आणि ठरकी पत्रकारिता आहे आपल्याकडं!!)
आपला समाज कुठल्या क्षेत्राच्या बाबतीत पूर्णपणे अज्ञानी असेल तर ते आहे वैद्यकीय क्षेत्र..!! डॉक्टरच्या हातात गेलेला प्रत्येक पेशंट हा 100% बरा होतच असतो, ही सगळ्यात मोठी अंधश्रद्धा आहे.. मेडीकल सायन्स खूप जटिल आहे.. खरंतर प्रत्येकाला ते आठवीपासूनच शिकवायला हवे..
एकच औषध किंवा ट्रीटमेंट प्रत्येकाच्या शरीरात वेगवेगळ्या प्रमाणात इफेक्ट करत असते, आणि एखाद्या ट्रीटमेंटला रिस्पॉन्स देण्याची प्रत्येकाची कॅपॅसीटी पण वेगळीवेगळी असते.. त्यामुळे इफेक्ट बदलू शकतात.. हे लोकांना समजाविण्याची गरज आहे.. दवाखाना म्हणजे काय फॅक्टरी नाही, इकडून पेशंट घातला की तिकडून बरा होऊन बाहेर!! सर्वांचं शरीर आणि त्याच्या क्षमता एकसारख्या नसतात.. इतकं जरी लोकांनी समजून घेतलं तरी बरेच प्रश्न सुटतील..
खरंतर महाविद्यालयीन मुलांच्या हॉस्पिटलला शैक्षणिक सहली काढायला हव्यात.. तिथलं कामकाज कसं चालतं, ट्रीटमेंट कशी असते, डॉक्टरवर कसले ताण असतात, तिथं मशिन्स कोणत्या कोणत्या असतात, बिलिंग कसं असतं, सिस्टीम कशी चालते.. हे पाहायला लावावं वाटतं.. आणि निबंधाचे विषय पण “डॉक्टरसोबतचा एक दिवस” , ‘आयसीयु’तली एक रात्र, किंवा “मी डिलिव्हरीला असिस्ट केलं तेंव्हा..” अशा प्रकारचे असायला हवेत.. तरच जनता वैद्यक साक्षर होईल.. आणि मग असले उथळ आणि फालतू लेख कोणी लिहिणार नाही..
या बाबतीत माझ्या “इंडियन मेडीकल असोसिएशन” (आयएमए) कडून खूप अपेक्षा आहेत.. या वर्षीच्या डॉक्टर्स डे’ची ‘आयएमए’ची थीम आहे, “झिरो टॉलरन्स”.. ” ZERO TOLERANCE FOR VIOLENCE AGAINST HEALTH PROFESSIONALS & CLINICAL ESTABLISHMENTS.. पण यासोबतच “मेडिकल फिल्डच्या बदनामी बाबत झिरो टॉलरन्स!” हे सुद्धा आपण त्यात समाविष्ट करायला हवं..
प्रत्येक आयएमए ने आपली “मीडिया अँड लीगल सेल” बनवली पाहिजे, ज्यात आपापल्या एरियातल्या लोकल न्यूजपेपर, एफएम केंद्रे, आणि सोशल मीडियावर येणाऱ्या डॉक्टरांविषयीच्या माहितीवर आणि लेखांवर नजर ठेवावी..
त्यांना लगेच फोन करावे आणि योग्य ती उत्तरे (सार्वजनिकरित्या) द्यावी.. एखाद्या बदनामीकारक लेखाबाबत लेखकाला लगेच सगळ्या न्यूजपेपर मध्ये माफी मागायला लावावी.. नाही तर लीगल नोटीस देऊन कोर्टात खेचावे..
एकदा का लोकांना कळले की अवमानकारक अथवा दिशाभूल करणारे लेखन न्यूजपेपर अथवा सोशल मीडियावर करणे इतके सोपे नाही, की कुणीही उठावे आणि टपली मारून जावे.. आणि जर केले, तर आपल्याला डॉक्टरांच्या संघटनेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते, तरंच कोणी (सहजासहजी आणि तथ्य असल्याशिवाय) अशी बदनामी करू धजावणार नाही.. आणि न्यूजपेपर्सचे पत्रकार आणि संपादक सुद्धा अश्या प्रकारचे लेख छापण्यापूर्वी त्यातल्या वैद्यकीय माहितीची तज्ञांकडून शहानिशा करतील, जे सध्या अजिबात होत नाही..
सध्याचं मेडिकल फिल्ड म्हणजे खूपच पवित्र आहे असं मी म्हणत नाही, पण लोकांनी त्यांना आलेल्या वाईट अनुभवांचे कथन आणि निराकरण योग्य प्रकारे केले पाहिजे.. पेपर मध्ये देताय किंवा सोशल मीडियावर टाकताय तर त्याचे सबळ पुरावे तुमच्याकडे पाहिजेत.. (मोघम उत्तरे नकोत).. तुम्ही त्याबाबत संबंधित तज्ञांची मदत अथवा डॉक्टरांचे सेकंड ओपिनियन घेतले पाहिजे.. ही वाट केंव्हाही उपलब्ध आहेच.. पण जर तथ्य असल्याशिवाय उथळ बदनामी हाच हेतू आढळला तर मात्र कारवाईला सामोरे जाण्याची पण तयारी हवी..
डॉक्टरांना (डॉक्टरांच्या संघटनांना) आता सोशल मिडियाला इग्नोर करून चालणार नाही.. याबाबतही आपण “झिरो टॉलरन्स” ठेवल्याशिवाय वैद्यकीय क्षेत्राविषयी चाललेली उथळ बदनामी बंद होणार नाही..