सुप्रीम कोर्टाने तब्बल दोन आठवडे नाताळची सुट्टी घेतलीये स्वतःला..

“स्वतःलाच” म्हणावं लागेल.. आमदार खासदार जसं स्वतःच स्वतःचा पगार वाढवायचं विधेयक आणतात, अन् ते एका मिनिटात पारित देखील करण्यात येते. तसंच आहे हे..

सरकारी रुग्णालयात जेवढे पेशन्ट एका वेळी ऍडमिट असतात त्यांच्या कितीतरी पटीने जास्त कोर्टात केसेस पेंडिंग आहेत.. लोकांच्या आशा लागल्यात त्या निर्णयांवर.. कित्येकांच्या तर आयुष्याचा प्रश्न अवलंबून आहे कोर्टाच्या निकालावर.. कोणी सुनावणी अभावी जेलमध्ये सडत आहे.. जनता त्रस्त असताना, लाखो केसेस पेंडिंग ठेवून, टॅक्स पेयरच्या पैशांवर, दिर्घ भरपगारी रजा कोर्टांना कोणत्या आधारावर आहेत ..?

इंग्रजांच्या काळात बहुतांश जज हे इंग्लिश असत.. थंड प्रदेशातल्या इंग्रजांना आपल्या भारतातला उन्हाळा अगदी असहाय्य होत असे.. (तेंव्हा AC नव्हते).. म्हणून त्यांच्या कार्यालयीन सुट्ट्या उन्हाळ्यात असत.. (तसं युरोपात शाळा कॉलेजेसना वार्षिक सुट्ट्या नाताळात असतात.)

इंग्रज गेले.. त्याबरोबर इतर सगळ्या कार्यालयांच्या कार्यालयीन सुट्ट्या बंद झाल्या.. पण (सिव्हिल) कोर्टाच्या सुट्ट्या का चालू आहेत त्यामागचं लॉजिक काही कळत नाही..!! कोणत्या प्रोफेशनला अशी महिना, दोन महिन्यांची सुट्ट्यांची खैरात आहे..?

कोणतीही सिव्हिल केस पहा, पहिले एक दोन वर्षे तर केस बोर्डावर यायलाच लागतात.. एकेक केस पिढ्यानपिढ्या चालते.. या लांबलचक कोर्ट खटल्यांपायी लोक कफल्लक होतात.. इतकी भीषण परिस्थिती असताना, कशाच्या आधारे भरपगारी व्हेकेशनची खैरात आहे..?

त्याबाबत कायद्याच्या नियमांचा अभ्यास करून त्यात योग्य तो बदल कधी होणार आहे..? कोण करणार..?

जरा काही बोललं, आवाज उठवला, तर लगेच “कंटेम्ट ऑफ कोर्ट” वगैरे आहेच.. मग मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार..?

डॉक्टर, वकील, पोलीस या इमर्जन्सी सेवा आहेत.. शाळा कॉलेजेस सोडली तर व्हेकेशन्स कोणालाच नकोत असायला.. रुग्णालये असोत की बँका किंवा कोर्ट, कोणालाच सलग तीन दिवस सुट्टी नको..  सुट्टया वैयक्तिक पातळीवर द्याव्यात असे माझे मत आहे.. कामाचा ताण जास्त असेल तर जास्त द्या हवं तर.. पण सण-सणवार, उन्हाळा, हिवाळा, दिवाळी, नाताळ अशा नावाखाली अख्खी इन्स्टिट्युट सारखी सारखी बंद ठेवणे बरोबर नाही. कुठल्याच सरकारी अस्थापनेला सलग तीन दिवस सुट्टी नकोय..

खरंतर, ज्युनियर वकील आणि ज्युनियर जज यांना इमर्जन्सी ड्युटी लावायलाही काही हरकत नसावी.. सगळे कोर्ट चोवीस तास चालू राहायला हवेत.. हे जमत नसेल तर किमान वार्षिक सुट्ट्या आणि कॅलेंडरमधील प्रत्येक लाल सुट्टी घेणं, हे तरी बंद करायला हवी..

Justice delayed is justice denied.. असं म्हणलं जातं.. याला काहीच अर्थ नाहीये का..?

– भारताचा एक टॅक्सपेयर..

**