डॉ सचिन लांडगे.

खरंतर सरकारी कॉलेज मधून जो कोणी समाजाच्या पैशांनी शिकतो आणि डिग्री घेतो, तर मग त्या समाजाची सेवा करून त्याची परतफेड करावी, हा विचार प्रथमदर्शनी कोणालाही पटेल असा आहे.. त्यात वावगं असं समाजाला वाटत नाही.. पण हा रोमँटिक सोशालिझम झाला..

सरकारी कॉलेजेसमध्ये शिकलेल्या डॉक्टरांनी खेडोपाड्यातून सरकारी सेवेचा बॉण्ड करावा ही पण अशीच एक सरकारला सुचलेली आणि समाजाच्या गळी उतरविलेली रोमँटिक कल्पना.. आणि ह्या कल्पनेच्या सपोर्टला दोन कारणे दिली जातात.. *एक* म्हणजे, एका मेडिकलच्या विद्यार्थ्यावर सरकार एवढा मोठा पैसा खर्च करतं, तर त्याची परतफेड व्हायला हवी.. आणि *दुसरं* म्हणजे म्हणजे सरकारी नोकरीत डॉक्टरांच्या खूप जागा रिक्त आहेत..

*या दोन्ही कारणांचा वेध घेऊ या..*

सरकार कडून अपेक्षित असलेल्या पायाभूत कर्तव्यांपैकी शिक्षण देणे, त्यासाठी शाळा कॉलेजेस बांधणे, रस्ते तयार करणं, सर्वांना आरोग्य देणे, त्यासाठी दवाखाने उभारणं, आणि मेडिकल कॉलेजेस उभारणं इत्यादी सोयीसुविधा देणं हे सरकारच कामच आहे.. त्यात ते कोणावर उपकार वगैरे करताहेत असं काही नसतं.. त्यासाठीच शासन ही व्यवस्था निर्माण झाली आहे.. सगळ्या प्रकारचे उच्चशिक्षण देणारी सरकारी कॉलेजेस आहेत, पण वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र सरकारची मुलांवर उपकार केल्याची भावना असते.. एन्ट्रन्स एक्झाम मध्ये स्वतःच्या हुशारीवर मेरिट मिळवून मुलं जसं इंजिनिअरिंग किंवा इतर कोर्सेसला जातात तसंच मेडिकललाही जातात.. मग केवळ मेडिकलच्या मुलांनाच “आम्ही तुम्हाला शिकवलं, पैसा खर्च केला म्हणून तुम्ही आमची नोकरी करायला बांधील आहात”.. अशी अट टाकणं ही तर निव्वळ हुकूमशाही झाली..

याच न्यायाने मग, सरकारी कॉलेज मधून शिकलेल्या प्रत्येक इंजिनिअरला सरकारच्या विविध प्रोजेक्टवर एक वर्ष नोकरी करायला लावली पाहिजे.. IIT वगैरे मधल्या टॉपमोस्ट इंजिनिअर्सच्या हुशारीचा आणि रिसेंट नॉलेजचा किती वापर करून घेता येईल बरं.!!

सरकारी कॉलेज मधून शिकलेल्या प्रत्येक वकिलाला, शिक्षकाला, प्रोफेसरला, एक वर्ष सरकारी सेवा करणं कंपल्सरी केलं पाहिजे.. अजूनही खेडोपाड्यातून त्यांची गरज आहे.. विविध सरकारी योजना आणि सुविधा वाड्यावस्त्या आणि अदिवासी भागांत पोहचविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची अजूनही गरज आहे.. लावा मग साऱ्यांनाच कामाला.. पैसे काय फक्त मेडिकल स्टुडंट वरच खर्च होतात का? IIT IIM आणि Law कॉलेजेससाठी काय आभाळातून पैसे पडतात काय?

आणि सरकारच्या या मोठ्या मोठ्या संस्थांतून शिकलेले विद्यार्थी खाजगी कंपन्यांमध्ये किंवा परदेशी नोकरी करून तिकडेच स्थायीक होतात, त्याचे काय?!! डॉक्टर म्हणून नव्हे तर देशाचा टॅक्सपेअर म्हणून मी विचारतो की, माझा पैसा IIT, Engineering MBA च्या मुलांवर लावला तो काय परदेशी कंपन्यांसाठी सुशिक्षित नोकरवर्ग तयार करण्यासाठी लावला का? त्यांचे नाही का समाजाप्रती काही उत्तरदायित्व.?! काहींना ही Whataboutary वाटेल, पण हे चुकीचं थोडंच आहे? आहे का याचे उत्तर कोणाकडे?

सरकार अनेक गोष्टींसाठी पैसे देत असतं. लोकांना सरकारने मोफत संडास बांधून दिले आहेत.. मग, मुद्रा लोन घेणारे हे समाजासाठी काय करतात? त्या सुविधा जनतेच्या पैशातून येतात ना? फक्त शिक्षण हेच नव्हे, तर सरकार आपल्याला वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक या सगळ्या गोष्टी सबसिडी रेट मध्ये देत असतं, ज्याचा फायदा सगळे घेतात. मग फक्त डॉक्टरांनीच हे उपकार फेडले पाहिजेत असा न्याय का?

दुसरी गोष्ट, खरंतर जेवढा पैसा सरकार एका मेडिकलच्या विद्यार्थ्यावर खर्च करते ना त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात तो विद्यार्थी ‘पीजी’चं शिक्षण घेत असतानाच परतफेड होते.. 24 तास 365 दिवस आणि तीन वर्षे तो राबत असतो.. (8 तासांच्या ड्युटी अवर्स प्रमाणे त्याच्या कामाचा अन मिळणाऱ्या मानधनाचा रेशो कॅलक्युलेट करा..) अतिशयोक्ती वाटत असेल तर कुठल्याही रेसिडेंट डॉक्टर सोबत एक दिवस घालवून पहा..
असो..

तरीही, एक डॉक्टर म्हणून मी माझं कर्तव्य पूर्ण करायला तयार आहे, पण या देशाचा नागरिक आणि करदाता म्हणून माझी पण अशी इच्छा आहे की *ही वसुली कुणा एका गटाकडून न होता सर्वांकडून व्हायला हवी..* वाड्यावस्त्या आदिवासी भागात ज्यांची ज्यांची गरज आहे आणि ज्यांच्या ज्यांच्या उच्चशिक्षणावर सरकारी तिजोरीतून पैसे खर्च होतात त्या सर्वांकडूनच व्हायला हवी..

आता मूळ मुद्याकडे येऊया..

*डॉक्टर्स सरकारी सेवेसाठी उदासीन का असतात.?जागा रिक्त का जातात.?*

एक विचार करा, कुठलीही सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी लोकं जीव टाकत असतात, लाखोंच्या बोली लावल्या जातात.. पण डॉक्टर्स मात्र सरकारी नोकरी करायला अजिबात तयार होत नाहीत.. असं का असावं बरं.?

पहिलं आणि सगळ्यात मोठं कारण आहे, तिथल्या वर्किंग कंडिशन्सचं.. तुम्ही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, फिजिशियन, सर्जन ग्रामीण रुग्णालयात पाठविणार, पण त्याला तिथं काम करण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं काय? ब्लड बँक, भुलतज्ञ आणि आयसीयु बॅकअप नसेल तर तिथं ते काय करणार? तुम्ही डोळ्याचा डॉक्टर अशा ठिकाणी पाठवता जिथं डोळ्यांच्या ऑपरेशनची काहीही सोय नाही, मग त्याने वर्षभर न ऑपरेशन करता नुसती जनरल ओपीडी काढायची का? तब्बल एक वर्ष एकही ऑपरेशन न करता वाया घालवायचे हे त्याच्या स्किलसाठी खूप नुकसानकारक गोष्ट असते.. ऑपरेशनच्या किंवा आपल्या स्किलच्या सरावाविना एक वर्ष घालविणे डॉक्टरांसाठी खूप फ्रस्ट्रेटिंग असते, हे शासन आणि समाज समजूच शकणार नाही..

RH आणि PHC लेव्हलला अपुरी औषधे, अपुरा कर्मचारी वर्ग, अपुरी साधनसुविधा यामुळे त्रस्त असतात हे मेडिकल ऑफिसर.. यांच गोष्टींमुळे लोकांच्या रोषालाही तेच बळी पडतात.. कोणीही आंडूपांडू राजकारणी येतो, आणि हिरोगीरी करून जातो.. वैद्यकीय खात्याचे अधिकारीही येतात आणि किरकोळ क्लेरीकल गोष्टींवरून सुद्धा झाप झाप झापून जातात.. या असल्या गोष्टींची त्या नव्या डॉक्टरला अजिबात सवय नसते.. “आई जेवू घालीना, अन बाप भीक मागू देईना” अशी अवस्था होते सरकारी आरोग्य केंद्रातल्या डॉक्टरची..

स्थानिक गुंडगिरी आणि पुढारी हे तर वेगळंच प्रकरण आहे.. त्या पुढाऱ्यांना त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी डॉक्टरचा किंवा सरकारी योजनांचा उपयोग करून घ्यायचा असतो.. त्यांना नकार देणं म्हणजे मोठाच धोका असतो.. मग इच्छा असो व नसो, त्यांच्या कार्यक्रमाना जावं लागतं, स्तुतीपर भाषणही करावं लागतं.. त्यांच्या गटातटाच्या राजकारणापासून स्वतःला वाचवावं लागतं.. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ते म्हणताहेत म्हणून विनाकारण एखादं ग्लुकोजचं सलाईन पण लावावं लागतं.. अलीकडे अशा बाजारबुणग्यांची ट्रीटमेंट मध्ये ढवळाढवळ इतकी वाढली आहे की विचारता सोय नाही.. डॉक्टरनं टॉनिकची बाटली दिली नाही म्हणून सुद्धा डॉक्टरला मारहाण झाल्याचे प्रकार घडलेत.. पांढरपेशी डॉक्टरांच्या मनात या असल्या प्रकारांची खूप दहशत असते..

खेड्यात वीज, पाणी व इतर सोयीसुविधा आणि दळणवळण यांचा अभाव असतो.. बायकोमुलांना ठेवण्याची सोय नसते, कधी त्यांच्या शिक्षणाची सोय नसते.. सरकारी निवासस्थानांची अवस्था तर अशी असते की बस्स.. कुठल्याही आरोग्यमंत्र्याने किंवा सचिवाने एक आठवडा फक्त तिथे राहून दाखवावे.. शहरात राहिलेल्या अन शहारातूनच शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तर खेड्यात स्वतःला ऍडजस्ट करणं खूप जड जातं.. एक वेळ मुलं कसंबसं मॅनेज करतील, पण मुलींचं काय? त्या एकट्यादुकट्या कशा राहणार तिथं? त्यांच्या सुरक्षेची कुठली विशेष हमी सरकार घेईल का? त्यात पुन्हा सारखे डेप्युटशन, मिटींगा किंवा 15-20 दिवसांचं ट्रेनिंग यासारख्या अस्थिरता आहेतच.. बऱ्याच ग्रामीण रुग्णालयात PM (पोस्टमॉर्टम) करावं लागतं.. MLC केसेस तर सगळीकडे असतात.. पुढे आयुष्यात कधीही ज्या कोर्टात ती केस चालू आहे तिथून समन्स येतात.. मग स्वतःची प्रॅक्टिस, ऍडमिट पेशंट सोडून कोर्टात साक्ष द्यायला दिवस घालवावा लागतो.. तो एक वेगळाच मनस्ताप असतो..

अशी सगळी परिस्थिती असताना का म्हणून कोणी स्वतःहून सुखासुखी सरकारी नोकरीला तयार होईल सांगा.? यामुळेच RH PHC च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा रिकाम्या राहतात.. आणि मग त्या भरण्यासाठी नवीन पासआऊट झालेल्या बंधपत्रित डॉक्टरांना कम्पलशन केलं जातं.. पण त्यांना कंपल्सरी करण्यासोबतच आरोग्य केंद्रांची आणि तिथल्या निवासस्थानांची तरी परिस्थिती सुधारण्याकडे सरकार लक्ष देईल तर बरं होईल.. ज्या ज्या गोष्टी हातात आहेत, त्यात तरी सरकारने सुधारणा करण्याची आपण अपेक्षा ठेवू शकतो ना..

अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला तुटपुंजा पगार मिळतो, सरकारी बँकेच्या अधिकाऱ्याला त्यापेक्षा जास्त पगार आहे.. पण बँकेत कामाचे तास असतात फक्त आठ.. थांबावे लागले तर ओव्हरटाईम पण मिळतो.. पण तसं वैद्यकीय अधिकाऱ्याचं नाही.. त्याच पगारात त्याने चोवीस तास काम करण्याची अपेक्षा करते सरकार..!! मग का कोणी सरकारी नोकरी करेल..?
आयुष्याची इतकी वर्षे घालवून आणि लाखो रुपये खर्च करून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांने, पन्नास हजारात चोवीस तास काम करावे ही सरकारची अपेक्षा आहे.. त्यापेक्षा त्याने साधी प्रायव्हेट प्रॅक्टिस जरी टाकली तरी तेवढ्याच कष्टात तो जास्त कमवू शकतो.. वर मनःशांतीही जास्त.!
मग का कोणी सरकारी नोकरीला प्राधान्य देईल सांगा.? ही पण एक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. वस्तुस्थिती नाकारून काही होणार नाही..

रिकाम्या असणाऱ्या जागा आणि दरवर्षी पास होऊन बाहेर पडणारे आणि बॉण्ड पूर्ण करायचे उरलेले विद्यार्थी यांचा मेळ सरकार कसा घालणार आहे.? की जागा उपलब्ध नाही म्हणून एखाद्याने प्रायव्हेट प्रॅक्टिस सुरू केली समजा, तर त्याला मधेच बोलावून सरकारी बॉण्ड पूर्ण करायला सांगणार आहेत? एकदा का स्वतःचे हॉस्पिटल चालू केले की नंतर मधेच सगळं सोडून पोस्टिंग मिळेल त्या गावाला जाऊन बॉण्ड कम्प्लिट करायला नाखूष असतात डॉक्टर्स.. आणि सरकारने असं करणं चूकही आहे..

सध्या बॉण्ड कम्प्लिट करायचे राहिलेले बरेच जण एक तर प्रॅक्टिस मध्ये सेटल आहेत.. त्यांनी मोठी मोठी कर्जे काढून हॉस्पिटल चालू केलेली आहेत.. त्यांना आता मधेच सगळं सोडून दुसऱ्या ठिकाणी नोकरीसाठी पाठविणे हे अजिबातच जस्टीफाएबल नाही.. डॉक्टरांसाठी हे “प्रॅक्टिसमधून उठवणं” आहे.. अगदी एखाद्याला आयुष्यातून उठविण्यासारखं.!! शासनानं थोडा तरी याचा विचार करावा..

मी एकतर्फी बोलत नाहीये किंवा डॉक्टरांची बाजू वगैरे घेत नाहीये, जी परिस्थिती समोर दिसतीये तीच मांडतोय.. खरंच प्रश्न सोडवायचे असतील, तोडगा काढायचा असेल तर समोरच्याच्या समस्यांवर पण जरूर विचार व्हावा.. बळजबरीने बंधपत्रित केले किंवा तसा कायदा केला तर डॉक्टरांसमोर काही पर्यायच नसणार आहे, पण ते कितपत “न्याय्य” आहे, याचा विचार शासनाने करायची गरज आहे..

डॉक्टर्स सरकारी नोकरी करत नाहीत म्हणून मग त्यांच्याविरुद्ध फतवे काढा, नियम बनवा, बॉन्ड कम्पल्सरी करा.. त्यांचे लायसन्स कॅन्सल करा, नूतनीकरण रद्द करा, मीडियातून नाचक्की करा.. पण स्वतःतच् “खोट” आहे, हे काही मान्य करू नका..!!

ऍक्चुअल ग्रासरूट लेव्हलवर अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढणं हे काही फार अवघड असतं असं नाही.. पण त्यासाठी तेवढी आत्मीयता किंवा इच्छाशक्ती हवी.. इथे शासनाला स्वतःची भ्रष्ट आणि सुस्त सिस्टीम सुधारायची नाहीये.. त्यापेक्षा डॉक्टरांकडे बोट दाखविणे, त्यांना खलनायक ठरविणे जास्त सोपे आहे.. मिडियातून समाजावर भावूकतेची भूल टाकली, वर त्याला “समाजाचं देणं फेडा” वगैरे वाक्यांची फोडणी दिली की हे काम आणखी सोपे होते..
…आणि सध्या तेच चालू आहे..

– डॉ सचिन लांडगे.
भुलतज्ञ, अहमदनगर.

**